Budget 2021: बजट में हो सकता है 'Bad Bank' का ऐलान! जानिए बैंकों पर क्या पड़ेगा असर
Budget 2021: मुख्य आर्थिक सलाहकार (Chief Economic Adviser) के वी सुब्रमण्यन (K V Subramanian) ने निजी क्षेत्र की अगुवाई में बैड बैंक (Bad Bank) की स्थापना की वकालत की है.
सरकार काफी समय से बैड बैंक के प्रस्ताव पर विचार कर रही है. (फाइल फोटो)
सरकार काफी समय से बैड बैंक के प्रस्ताव पर विचार कर रही है. (फाइल फोटो)
Budget 2021: मुख्य आर्थिक सलाहकार (Chief Economic Adviser) के वी सुब्रमण्यन (K V Subramanian) ने निजी क्षेत्र की अगुवाई में बैड बैंक (Bad Bank) की स्थापना की वकालत की है. उनका कहना है कि वित्तीय क्षेत्र के NPA से निपटने के लिए निजी क्षेत्र की अगुवाई में बैड बैंक (Bad Bank) की स्थापना बेहद जरूरी है.
बजट में 'बैड बैंक' पर हो सकता है ऐलान (Can be announced on 'Bad Bank')
हमारी सहयोगी वेबसाइट जी न्यूज के अनुसार सरकार काफी समय से बैड बैंक के प्रस्ताव पर विचार कर रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को लोकसभा में बजट 2021-22 में इसको लेकर कुछ कदमों की घोषणा कर सकती हैं. बैड बैंक का मतलब ऐसे संस्थान से है जो कर्जदाताओं (lenders) के डूबे कर्ज को लेगा और समाधान (Resolution) की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा. बैंक काफी समय से बैड बैंक की स्थापना की मांग कर रहे हैं, जिससे इस मुश्किल समय में उनपर डूबे कर्ज का दबाव कुछ कम हो सके.
'निजी क्षेत्र की अगुवाई में बैड बैंक' ('Bad Bank Led by Private Sector')
Chief Economic Adviser सुब्रमण्यन ने कहा, 'बैड बैंक के गठन से निश्चित रूप से कुछ एनपीए के एकीकरण (consolidating) में मदद मिलेगी. यह भी जरूरी है है कि बैड बैंक का क्रियान्वयन निजी क्षेत्र में करने पर विचार हो. इससे फैसले की प्रक्रिया तेज हो सकेगी'
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'तीन C की वजह से देरी होती है' ('Three C causes delays')
उन्होंने कहा कि, सार्वजनिक क्षेत्र में डूबे कर्ज के समाधान में ‘तीन C’ की वजह से देरी होती है. तीन C से मतलब है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से है. CEA ने कहा कि 'इस समय बैड बैंक के विचार की जरूरत है. लेकिन इसे ज्यादा असरदार बनाने के लिए इसकी डिजाइनिंग निजी क्षेत्र में होनी चाहिए'
'पहले भी दिया गया प्रस्ताव' ('Proposal already given')
आर्थिक समीक्षा-2017 (Economic Survey 2017) में सबसे पहले यह विचार आया था. समीक्षा में सार्वजनिक क्षेत्र संपत्ति पुनर्वास एजेंसी (Public Sector Asset Rehabilitation Agency-PARA) के नाम से बैड बैंक का प्रस्ताव किया गया था. इससे पहले इसी महीने रिजर्व बैंक के RBI गवर्नर शक्तिकान्त दास ने संकेत दिया था कि केंद्रीय बैंक बैड बैंक के प्रस्ताव पर विचार कर सकता है.
'नए सिरे से AQR होनी चाहिए' ('Must have an AQR from scratch')
CEA सुब्रमण्यन ने कहा कि कोविड-19 की वजह से दी गई मौजूदा रियायतें समाप्त होने के बाद नए सिरे से संपत्ति की गुणवत्ता की समीक्षा (Asset Quality Review-AQR) होनी चाहिए. महामारी की वजह से दुनियाभर के नियामकों ने आर्थिक चुनौतियों के बीच कुछ नियामकीय राहत दी हैं. भारत में भी ऐसा किया गया है.
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10:11 PM IST